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नवीनतम जानकारी:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को स्वामित्व योजना की घोषणा की इस योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए प्रधानमंत्री जी ने देश भर के करीब एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी मालिकों को एक एसएमएस के जरिए उनको एक लिंक भेजा गया जिस पर वह अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते। उसके बाद राज्य सरकार अपने असल कार्डो को बांटेंगे। अधिकतर राज्य इनमें से होंगे उत्तर प्रदेश के लगभग 340 से ज्यादा गांव हरियाणा के 220 से ज्यादा गांव महाराष्ट्र के 100 के आसपास गांव उत्तराखंड के 45 से ज्यादा गांव मध्य प्रदेश के 40 से ज्यादा गांव इसमे में शामिल होंगे। pradhan mantri swamitva yojana property card को डाउनलोड करने से आखिर लोगों को क्या फायदा होगा? चलिए समझते हैं इसके योजना के बारे मे
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना | Pradhan Mantri Swamitva Yojana
अब जान लेते हैं कि असल में फायदा क्या होगा जो इसके मुख्य लाभ हैं। यहां हम कुछ जरूरी हाइलाइट्स और फायदे के बारे में बात करते हैं:-
- प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसको उसका मालिकाना हक आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
- जितनी प्रॉपर्टी होगी यानी कि जितनी जमीन होगी उसी के साथ उसकी कीमत भी तय कर पाएंगे।
- pm swamitva yojana से जो भी किसान जमीन पर मालिकाना हक रखेंगे वह उन से कर्ज लेने में आसान कर पाएंगे।
- इसके साथ ही पंचायती जो स्तर पर टैक्स व्यवस्था होती है, वह और मजबूत हो जाएगी।
- सरकार को यह फायदा होगा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता लाने की कोशिश कर रही है, बे और मजबूत होगी। जो प्लानिंग कर रही है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स उनके पास उपलब्ध हो जाए। सारे गांव के देहात के ग्रामीण क्षेत्र के ऑनलाइन डाटाबेस में उपलब्ध हो जाए
- जितने भी ग्राम पंचायत हैं, उनको जो योजनाएं दी जाएंगी, वह आसानी से लागू हो पाएंगे। इस योजना से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अधिकतर जो विवाद है, झगड़े हैं और कानूनी मामले जो भी चल रहे हैं, बहुत हद तक कम हो जाएंगे क्योंकि अगर लोगों के पास अपनी जमीन की पैमाइश हो कि उनका माप होगा और उनके मालिकाना हक होगा।
यह भी देखें:- प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन फार्म
स्वामित्व योजना क्या है?
स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है। यह राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो कि 14 अप्रैल 2020 को था। उस दिन जारी की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय यह योजना लागू करवा रहा है। सभी राज्यों के लिए राजस्व भूलेख विभाग नोडल विभाग होते हैं। इस योजना का असली मकसद यह है कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनकी जो जमीनें हैं उनका सीमांकन उनकी जमीन का माप। ड्रोन व अन्य सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाए और उन इलाकों में जो मालिक असली मालिकाना हक जिनका है, उन्हें वह मिलना चाहिए। जिससे कि उनके पास उनके मालिकाना हक के कागजात पहुंच जाएं। इसके बाद वह जमीन पर मालिकाना हक कर सकेंगे और अन्य सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। जैसे के बैंक से कर्ज लेना या फिर से माफी के लिए आवेदन करना या कृषि लोन के लिए आवेदन करना।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कार्ड | PM Swamitva Yojana Property Card
दोस्तों स्वामित्व योजना उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी जो कि गांव में रहते हैं। क्योंकि इस योजना में आवासीय संपत्ति के सभी अभिलेख का ब्यौरा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। रिकॉर्ड तैयार करने के बाद संपत्तियों से जुड़े जो हार्ड कॉपी यानी कि जो असल दस्तावेज होंगे वह राजस्व विभाग के द्वारा सभी प्रतिनिधियों को तैयार करने के बाद pradhan mantri svamitva yojana card लोगों को बांट दिए जाएंगे
स्वामित्व योजना की जरूरत क्या है?
दोस्तों जैसा सभी जानते हैं कि हमारे देश की लगभग 60% जो जनसंख्या है, वह गांव में रहती है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और ज्यादातर जो ग्रामीण हैं उनके पास अपने घरों के यानी कि जमीन के मालिकाना हक के जो दस्तावेज़ होते हैं, वह नहीं है। यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से ही खेतिहर जमीन का रिकॉर्ड ठीक से ना रखने के कारण हुआ है। क्योंकि पहले वाली सभी सरकारों ने इस तरह का कोई ध्यान ही नहीं दिया तो अभी सरकार इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा बदल रही है।
PM Swamitva Sheme Property Card
ज्यादातर जो राज्य हैं उनके गांव में जो रिहायशी स्थान है, राशि क्षेत्र हैं उनके मैपिंग करने का और उनकी जो सीमांकन करने का और ड्रोन के जरिए सर्वे करने का सत्यापन जो यह सारी चीजें अभी तक नहीं हुई है तो उसका नतीजा यह हुआ कि लोग जो ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, वह अपनी किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक दर्ज नहीं करा पाते हैं और उन्हें किसी भी योजना के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेज जरूरत पड़ती है। उनके लिए और तहसील या भूलेख विभाग के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं तो इसी कमी को दूर करने के लिए svamitva yojana शुरू की जा रही है
स्वामित्व योजना कैसे कार्य करेगी?
दोस्तों स्वामित्व योजना के अनुसार जो भी रिहायशी जमीन है यानी कि जो आवासीय भूमि हैं, उसकी पैमाइश की जाएगी और ड्रोन के जरिए की जाएगी। गांव के जो सीमा है और गांव के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी जमीन आती है, उसका एक डिजिटल नक्शा तैयार करेगा। और उसके अन्य चीजों का भी ड्राफ्ट तैयार करेगा जैसे कि गांव की किस एरिया में कितने घर हैं और कितना खाली जमीन है। कितना बंजर भूमि है। कितनी कृषि भूमि है, कितना तालाब के लिए है, मरघट है नहर है। यह सब उसमें एक डिजिटलाइजेशन करके एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद गांव के हर जमीन मालिक का एक swamitva yojana card बनाया जाएगा। यह सब कुछ टेक्नोलॉजी से तकनीक से बहुत ही सही ढंग से किया जाएगा जो कि केंद्र सरकार की निगरानी में सभी राज्य सरकारें करेगी।
स्वामित्व योजना की अधिक जानकारी और गाइडलाइन यहा देखें।
Download PM Swamitva Yojana Property Card Form Online
योजना का जो शुरुआत की जा रही है वह 4 वर्षों में किया जा रहा है जो कि स्टेप बाय स्टेप होगा। इसके लिए समय 2020 से 2024 का चुना गया है और लगभग लगभग देश के 6 लाख से अधिक गांव को सम्मिलित किया जा रहा है। पहले चरण यानी कि पायलट फेस में उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तराखंड कर्नाटक पंजाब राजस्थान के जो भी सीमा वर्ती गांव है, उनको शामिल किया जाएगा। अभी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई हैं। जल्दी ही इसके बारे चरण बद्ध जानकरी हम इसी पेज पर उपलब्ध करा देंगे।
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