मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना मध्यप्रदेश 2019 रबी फसलों की सूची, समर्थन मूल्य

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नवीनतम जानकारी:- किसानो के लिए जरूरी खबर है। भावांतर योजना के तहत रबी फसल 2019 की खरीदी 24 मार्च 2019 से की जायेगी। और जिन किसानो ने समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर आदि बेची थी। सरकार ने राशि उसके लिए राशि जारी कर दी है। 10 दिन के अंदर किसानो को उनके रुपए मिलने की उम्मीद है। अधिक जानकारी नीचे पढे…

रबी की फसल 2019 के समर्थन मूल्य सूची जल्दी ही जारी की जाएगी।

1. गेहूं का समर्थन मूल्य =  1840  रुपए/ क्विंटल ( मध्यप्रदेश सरकार 2000 रु / क्विंटल  पर खरीदेगी )
   
2. लहसुन – — रुपए प्रति क्विंटल
   
3. चना –  — रुपए प्रति क्विंटल
4. मसूर –  — रुपए प्रति क्विंटल
5. सरसों –  —- रुपए प्रति क्विंटल
6. प्याज –  — रुपए प्रति किलो
   
7. तुअर मॉडल रेट = — रु/ कुंतल
   

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश

पिछली सरकार ने योजना के लिए समर्थन राशि निर्धारित की थी। क्योंकि दोनों मूल्यों/ राशियों के बीच की अंतर राशि के अनुसार ही किसान को लाभ दिया था। जैसे की सरकर मॉडल रेट 5000 रु निर्धारीत करेगी तो इसका समर्थन राशि 5400 रु  से कम करके 400 रु ही दी गयी थी। अभी नयी सरकार ने इसके लिए कोई आधिकारिक समर्थन मूल्य जारी नहीं किए है। भावांतर योजना के बारे मे किसानों की समस्याओं का उत्तर देने के लिए सरकार ने राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया है, सभी किसान 0755-2550495 पर सुबह 7 से रात 11 बजे तक अपनी समस्या के बारे मे पूंछ सकते है।

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मध्य प्रदेश राज्य सरकार पूरे राज्य में किसानों के कल्याण और कृषि के क्षेत्र में बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए “मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना” नामक एक नई योजना शुरू की गई है प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये राज्य शासन के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं. इस दिशा में पायलट आधार पर भावांतर भुगतान योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है. इसके अंतर्गत खरीफ के समर्थन मूल्य तथा किसान के द्वारा कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में उपज विक्रय किये जाने पर पाए जाने वाले घोषित मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि को इस योजना प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।

Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के मुख्य बिंदु हैं :-

1. यह योजना सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य मिले।
2. समर्थन मूल्य और बिक्री की कीमत (मंडियों में) के बीच अंतर सीधे राज्य सरकार द्वारा किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।
3. फसल गिरदावरी मोबाइल ऐप किसानों और उनके उत्पादन के बारे में डेटा संकलित करेगा।
4. फसल की लाभकारी कीमतों का सुझाव मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद लागत और विपानन आयोग द्वारा किया जाएगा।
5. यह योजना सुनिश्चित करेगी कि विस्थापन, जमीन की सीमा और उत्परिवर्तन से संबंधित मामलों को तीन महीने के भीतर संबोधित किया जाना चाहिए।
6. हालांकि, अगर किसान दावा करते हैं कि तीन महीने के बाद उनका मामला अविवादित होने के बावजूद भी लंबित है, सरकार उस किसान को इनाम देगी और संबंधित कर्मचारी से इनाम की कटौती की जाएगी और कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

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एमएसपी किसानों की सहायता करने और कृषि क्षेत्र में बढ़ते व्यावसायीकरण वाले किसानों के लिए वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक अच्छी पहल है। यह योजना समस्या का मूल समाधान नहीं है, लेकिन यह कृषि के जटिल और अनधिकृत दुनिया में एक स्वागत योग्य अंतराल की व्यवस्था है।