Haryana Bhavantar Bharpai Yojana 2019 Haryana Farmers Price Deficit Cover Scheme Potato Onion Tomato Cauliflower हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2018 Bhavantar Bharpai Yojana Fix Vegetables Base Price
नवीनतम जानकारी: अच्छी खबर है… हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2018 कर दी थी । जिसमे आलू प्याज टमाटर व गोभी आदि की फसल को कवर किया जाएगा। समर्थन मूल्य की सूची और पंजीकरण प्रक्रिया और अन्य जानकारी नीचे दी गयी है…
Haryana Bhavantar Bharpai Yojana
हरियाणा राज्य सरकार भावांतर भरपाई योजना शुरू करने जा रही है किसानों को फसलों की कीमत मे हुई घाटे की भरपाई करने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना से यह सुनिश्चित करेंगे कि सब्जियों के लिए आधार मूल्य (समर्थन मूल्य) तय हो जाए। यदि किसान निश्चित आधार मूल्य से कम में अपनी सब्जियों बेच देंगे। तो उसके बाद सरकार किसानों को मुआवजा (bharpai) प्रदान करेगी, हरियाणा सरकार इस सरकारी योजना (Haryana Bhavantar Bharpai Yojana 2018) को 1 जनवरी 2018 से लागू हुई है।
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सरकार प्रारंभिक चरण में आलू, प्याज, टमाटर, फूलगोभी – 4 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का कम मूल्य मे बिक्री का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा, सरकार खेती लागत के आधार पर मूल्य ठीक कर सकती है सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए इस योजना का शुभारंभ करेंगे। फसलों की समर्थन मूल्य की सूची नीचे दी गयी…
भावांतर भरपाई फसलों की सूची व संरक्षित मूल्य 2018
- टमाटर का समर्थन मूल्य = 400 रुपये प्रति क्विंटल
- आलू का समर्थन मूल्य = 400 रुपये प्रति क्विंटल
- प्याज का समर्थन मूल्य = 500 रुपये प्रति क्विंटल
- फूलगोभी का समर्थन मूल्य = 500 रुपये प्रति क्विंटल
Haryana Bhavantar Bharpai Yojana 2019
इस योजना की महत्वपूर्ण सुविढाएँ औरमुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं: –
- हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनके सब्जियों के उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके।
- इसलिए, सरकार खेती और लागत के आधार समर्थन मूल्य की निश्चय करेगी।
- इसके अलावा, राज्य सरकार। फसलों के विविधीकरण पर जोर देती है। इसके अलावा, किसानों को फल, सब्जियों और फूलों को बेचने के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बाजारों में पहुंच मिल जाएगी।
- सरकार भी खेती प्रयोजनों के लिए पेरी शहरी कृषि को अपनाने के लिए योजना बना रहा है।
- इस प्रकार की खेती परंपरागत खेती की तुलना में किसानों को और अधिक पैसे कमाने के लिए सक्षम करेगी।
- तदनुसार, किसानों न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में कम कीमत पर अपने उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होना होगा। यदि ऐसा होगा तो फिर सरकार मुआवजा (bharpai) मूल्य प्रदान करेगा।
- इसके अलावा सरकार किसानों को आस-पास के क्षेत्रों पर आधारित और कम समय की अवधि वाली फसलों और कृषि उत्पादों के लिए प्रेरित करेगी।
हरियाणा सरकार बागवानी के तहत कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 25% लाने के लिए विशेष जोर देगी। इस कारण से, राज्य सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय सब्जी और फलों का बाजार गन्नौर, सोनीपत में लगभग 500 एकड़ जमीन पर तेयार करेगी इस के अलावा बागवानी खेती को बढ़ावा देने के गुरुग्राम मे एक फूल बाजार शुरू किया जाएगा।
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आईएसआरओ-इसराइल (Isro-Israel project) परियोजना के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न फलों और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित किया है।सरकार। जल्द ही दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसी तरह की अन्य परियोजनाओं शुरू कर देंगे। यह Bhavantar Bharpai योजना किसानो को उनके श्रम के अनुसार पैसा उपलब्ध कराएगी जिससे पूरे राज्य में किसानों की स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, इस योजना के किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने और अपनी आजीविका कमाते के लिए नए अवसर भी देगी।
Akrati Shrivastava says
कृपया भावांतर केंद्र मे संपर्क करें…..
Om parkash godara says
सरसों की फसल का भाव चार हजार रुपये तय किया गया था।जिस में से एक हजार समर्थन मूल्य के अलावा दिया गया था। जे फारम के बावजूद भी नहीं मिला है।ना ही कोई जानकारी दी जा रही है।सरसों का भाव भी 3500 रुपये ही मिला है।कुछ हो सकता है क्या?
Mukesh kumar says
Mukeshrana94665@gmail.com