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बिहार सरकार वाईफाई कैंपस स्कीम के तहत मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करने जा रही है। इस योजना के तहत बिहार में लगभग 300 कॉलेजों को मुक्त वाईफ़ाई सेवा प्रधान की जाएगी। वाईफाई सुविधा कार्यों को निरंतर सुनिश्चित करने और सौर पैनलों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही 23 करोड़ रुपये जारी करेगी।
Free WiFi Campus Scheme Bihar
इस योजना (Free WiFi Campus Scheme Bihar) के तहत, सरकार 6,105 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान कर रही है। अब तक 4,699 पंचायतों में केबल लगाए गए हैं और इस उपकरण को 3,161 पंचायत भवनों में स्थापित किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार मकर संक्रांति के बाद राज्य में एक केंद्रीय योजना शुरू करेगी। जब भी यह योजना शुरू होगी हम इसे यहां अपडेट कर देंगे।
बिहार सरकार के सात निश्चय योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस campus wifi.bihar.gov.in वेबसाइट पर क्लिक करे।
बिहार सरकार के सात निश्चय योजना
बिहार के मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय सात संकल्प (सात निश्चय) या 7 अंक विकास एजेंडा की एक अवधारणा की घोषणा की थी। इस एजेंडे का उद्देश्य राज्य के विकास और नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में जितनी जल्दी हो सके सुधार करना है। नीचे सात संकल्प (सत निश्चय) का संक्षिप्त विवरण दिया गया है
सड़क संपर्क और जल निकासी प्रणाली: – राज्य सरकार इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर के साथ परिवहन सुविधा के लिए किसी भी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी।
सभी घरों में शौचालय सुविधाएं: – सरकार राज्य में गरीब लोगों के घर में शौचालयों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त फंड प्रदान करेगी।
स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए: – आंकड़ों के अनुसार, राज्य में केवल 10 प्रतिशत नागरिको को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल रहा हैं। सरकार लगभग 19.5 मिलियन परिवारों के घर में पाइपलाइनों को जोड़कर सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी प्रदान करेगी।
बिजली कनेक्शन:- सरकार अपनी अवधि के भीतर राज्य में 24 * 7 बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी।
उच्च शिक्षा:- शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ सरकार शिक्षा के लिए अपनी पहुंच आसान करेगी। इसलिए, राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता प्राप्त कराने के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है।
महिला सशक्तिकरण:- राज्य सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर और सुरक्षित स्थान प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया है।
कौशल विकास कार्यक्रम:– राज्य सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करेगी।
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